हिमाचल के जख्मों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया मरहम, बाढ़ राहत के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मानसून के कारण प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। आपदा, गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी । प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार चौबीसों घंटे हिमाचल में स्थिति की निगरानी कर रही है, और स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक एनडीआरएफएचक्यू की 20 टीमें, भारतीय सेना की नौ टुकडिय़ां, भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की तीन टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया है, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली का दौरा किया था और कहा था कि उनके राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य को दोबारा खड़ा करने में लगभग एक साल लगेगा। सुक्खू ने कहा था, हिमाचल सरकार को पूरे देश से मदद मिल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे राहत के तौर पर क्रमश: 15 करोड़ रुपये और 11 करोड़ रुपये की मदद दी है। सुक्खू ने कहा था कि हिमाचल को दो बार प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है, पहले 7 जुलाई से 11 जुलाई के दौरान और फिर 13 अगस्त के दौरान, जो 16 अगस्त तक।