पशुपालन और मत्स्य पालन में स्वरोजगार मुहैया करा रही प्रदेश सरकार

राज्य में 60 एंबुलेंस घायल पशुओं के इलाज में जुटी हैं

देहरादून। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार निजी क्षेत्रों के सहयोग से युवाओं को स्किल्ड बनाकर, देश विदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करा रही है। साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग में अनेकों नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार सृजन में भी उत्तराखंड सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है । उन्होंने पशुपालन विभाग की उपलब्धियों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, आवारा पशुओं के लिए नीति बनाने वाला पहला राज्य है जो मंडल स्तर पर गौशाला का निर्माण कर रही है ।उनके चारे के लिए हमने 5 रुपए से बढ़ाते हुए पहले 30 रुपये और अब देश में सर्वाधिक 80 रुपये किया गया है। कोविड काल की परिस्थितियों से सबक लेते हुए भूसे पर 50 फीसदी सब्सिडी देने वाले हम पहला राज्य बने । इंसानों के साथ जानवरों की जान की चिंता भी पीएम मोदी ने की और राज्य में 60 एंबुलेंस घायल पशुओं के लिए चल रही हैं जिसे हमारी सरकार बढ़ाकर मंडल स्तर पर चलाने वाली है । किसान क्रेडिट कार्ड में

दुग्ध विभाग को लेकर उन्होंने बताया कि हमने दूध के औसत खरीद कीमत में पूर्व के 2-2.25 रुपए के मुकाबले 8 से 10 रुपए प्रतिवर्ष वृद्धि की है । गंगा गाय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के अनुशार बदलाव लाकर, एससी एसटी व महिलाओं को दी जाने वाली सब्सिडी को 75 फीसदी और सामान्य वर्ग को 50 फ़ीसदी किया गया । मिल्क कलेक्शन में भी डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया गया । यही वजह है कि दिसंबर जनवरी तक रिकॉर्ड 25 फीसदी मिल्क कलेक्शन में बढ़ोत्तरी हुई है । उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में दो बड़े बायो गैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही शीघ्र ही काऊ डंग खरीदारी भी हमारी सरकार शीघ्र शुरू करने जा रही है ।

राज्य में आईटीआई छात्रों को अधिक स्किल्ड करने और उनकी प्लेसमेंट को लेकर सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं । जिसके तहत जिन 2 आईटीआई को टाटा व अन्य संस्थान को दिया गया उनके परिणाम शानदार आए हैं और 11-12 हजार औसत सैलरी से होने वाली शुरुआत अब 24-25 हजार हो गई है । यही वजह है कि इसी तरह 13 आईटीआई को लेकर अशोक लेलैंड और सहसपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बड़े केंद्र को स्थापित किया जा रहा है जहां 9 प्रोधोगिकी शाखाओं में छात्रों को तैयार किया जाएगा। इन सभी केंद्रों में शुरआती तौर पर 13 फीसदी खर्च राज्य सरकार और 87 फीसदी निजी क्षेत्र को करना है । उन्होंने बताया कि सरकार प्लेसमेंट और विदेशों में भी अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं और जापान एवं अन्य देशों में लाख रुपए अधिक के पैकेज पर वे जा रहे हैं ।

बहुगुणा ने मत्स्य विभाग को लेकर जानकारी दी कि मत्स्य पालन में राज्य ने 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है । जिसकी वजह है ट्राउट एवं अन्य परंपरागत मत्स्य पालन में संचालित योजनाओं एवं सब्सिडी का । हमने इसके उत्पादन में प्रयोग होने वाली बिजली को भी कृषि क्षेत्र के अनुरूप किया है जिससे पूर्व की 6 रुपए प्रति यूनिट अब 2.75 यूनिट में तब्दील हो गई है । इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंश्योरेंस देने वाले हम देश का पहला राज्य हैं । सितारगंज में प्रदेश के पहले एक्वा पार्क की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है । इसके अतिरिक्त मार्केटिंग को लेकर, विशेषकर ट्राउट के लिए सरकार, भविष्य में उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर योजना तैयार कर रही है ताकि मध्य एवं दक्षिण भारत तक उत्तराखंड की मछलियों को पहुंचाया जा सके।

गन्ना विभाग को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऑर्गेनिक गन्ना उत्पादन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिसके तहत शुरुआत हमने पिथौरागढ़ से की और अब चमोली में भी इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। परंपरागत गन्ना क्षेत्र में आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब पेराई सत्र के दौरान ही अधिकांश किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाता है 2022 में अब तक 470 करोड रुपए सरकार द्वारा किसानों को दिलाई गए हैं। साथ ही चीनी मिलों के आधुनिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने 25 करोड़ का फंड बनाया है।

इस दौरान इकबालपुर चीनी मिल को लेकर अक्सर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि 2019 के बाद अब तक सभी तरह के गन्ना भुगतान सरकार द्वारा नियमित रूप से किसानों को करवाया जा रहा है। इससे पूर्व के 119 करोड रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का मिल पर बकाया है उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे उनका पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ एवं अन्य प्रकरणों में पक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है । इस तरह के सभी विषय को भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ही संज्ञान में ले गए और सरकार ने उसे पर कड़ी कार्यवाही की है। कुछ मसलों पर कोर्ट में कार्यवाही लंबित है, लिहाजा उसका अनुपालन किया जाना भी जरूरी है।

इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से प्रभारी राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, विपिन कैंथोला प्रमुख रूप से मौजूद रहे ।